In this episode of Another Election Show, Manisha Pande and Atul Chaurasia reached Jammu to understand the issues of the locals, particularly the youth, ahead of the third phase of polling in Jammu and Kashmir.

Following the recent delimitation process, the region has a total of 90 electoral seats – 43 in Jammu and 47 in Kashmir. the voting in three phases, with the final phase set to cover 40 seats simultaneously.

At Jammu University, we spoke to the students about their key issues, the region’s politics, and campus life. For most of them, employment, development and reservation were the main poll issues and not the abrogation of Article 370.

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The politics of Jammu have been distinct from that of Kashmir. To grasp the nuances of this difference and the issues in Jammu, Manisha Pande and Atul Chaurasia spoke to the region’s senior journalists – Mohit Kandhari of The Pioneer and Nishikant Khajuria of Daily Excelsio.

In this episode of Another Election Show, the conversations shed light on the influence of the various political parties in Jammu and the people’s views on the abrogation of Article 370 and statehood.

On Article 370, Kandhari said, “People have voted in large numbers in the valley, which shows that democracy is taking its place here.” The journalists also delved into the BJP’s election strategy and the other parties’ initiatives to win electoral support.

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जम्मू कश्मीर में करीब 10 साल बाद चुनाव होने जा रहे हैं. यहां मुख्यधारा की लगभग सारी पार्टियां जैसे-नेशनल कॉन्फ्रेन्स, पीडीपी, कांग्रेस और बीजेपी चुनावी मैदान में हैं. इसके अलावा ऐसी पार्टियां भी चुनावी मैदान में हैं जिनपर अलगाववाद और ‘आज़ादी’ के नारे लगाने का आरोप है. इन्हीं पार्टियों में से एक पार्टी है शेख राशिद इंजीनियर की आवामी इत्तेहाद पार्टी और दूसरी है जमात-ए-इस्लामी.जमात -ए-इस्लामी अतीत में हथियार के बल पर ‘आजादी की वकालत’ करती रही है. जिसके चलते जमात-ए-इस्लामी पर भारत सरकार ने प्रतिबंध लगा रखा है. वहीं, इस पार्टी के कई नेता जेल में बंद हैं और उनके सारे उम्मीदवार निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं. उन्हीं में से एक हैं तलत मजीद, जो पुलवामा से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं. उन्हें चुनाव आयोग की ओर से टॉर्च का चुनाव निशान मिला है.

जमात-ए-इस्लामी ने अतीत में अलगाववाद की बात की है और अब वह भारतीय संविधान के तहत चुनाव लड़ रही है. ऐसे में हथियारों के बल पर आजादी से जम्हूरियत के रास्ते राजनीति का यह सफर कैसे हुआ? और कश्मीरी आवाम को वह अब क्या कहकर अपने पक्ष में जुटाते हैं? इन्हीं सब मुद्दों पर हमने तलत मजीद से बात की.

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